प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) से जुड़े एक मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
ईडी का आरोप है कि हाल ही में I-PAC से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी के काम में जानबूझकर बाधा डाली गई। एजेंसी के अनुसार छापे के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंचीं और वहां मौजूद अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने ईडी टीम को अपना काम करने से रोका।
ईडी ने अदालत को बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए गए, जिससे जांच प्रभावित हुई। एजेंसी का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आती है और इसके लिए FIR दर्ज किया जाना आवश्यक है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी अधिकारियों को धमकाया गया और उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की गई। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारियों को सुरक्षा देने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसके बाद यह तय होगा कि FIR दर्ज होगी या नहीं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।